नई शिक्षा नीति 2020: स्कूल के दौरान व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षुता का परिचय।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की। कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नई शिक्षा नीति प्रारंभिक और साथ ही उच्च शिक्षा प्रणाली में कई संरचनात्मक परिवर्तनों का प्रस्ताव करती है और इसका उद्देश्य भारत में 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना है।
नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं:
- नई शिक्षा नीति ने बच्चों के दिमाग और क्षमताओं को विकसित करने के लिए पुरानी 10+2 पद्धति को 5+3+3+4 से बदल दिया है।
- 3-8 आयु वर्ग के लिए 5 साल की नींव शिक्षा जिसमें 3 साल की प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी शिक्षा और 2 साल की प्राथमिक शिक्षा शामिल होगी जिसमें कक्षा 1 और 2 शामिल हैं।
- 8-11 आयु वर्ग के लिए 3 साल की प्रारंभिक शिक्षा जो कक्षा 3-5 के लिए प्रायोगिक शिक्षा पर केंद्रित होगी।
- 11-14 आयु वर्ग के लिए 3 साल की माध्यमिक शिक्षा जिसमें कक्षा 6-8 तक स्कूली शिक्षा शामिल होगी
- कक्षा 9-12 के लिए 4 साल की माध्यमिक शिक्षा, इस चरण को दो चरणों में बांटा गया है, एक 9-10 से होगा, और दूसरा 11-12 होगा।
- व्यावसायिक विषयों को सीखने के लिए कक्षा 6-12 के छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध होंगे।
- नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया के शीर्ष 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
- प्रत्येक विषय के लिए पाठ्यक्रम सामग्री को कम किया जाएगा और शोध-आधारित, महत्वपूर्ण सोच, चर्चा-आधारित और विश्लेषण-आधारित सीखने के लिए जगह बनाई जाएगी।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के लिए हर साल कम से कम दो बार विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में एक उच्च गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा, साथ ही विशेष सामान्य विषय परीक्षा की पेशकश करेगी।
- छात्र 21वीं सदी के कौशल के एक भाग के रूप में कक्षा 6 से स्कूल में भाषा कोडिंग के बारे में सीखेंगे।
- छात्रों को एक एकीकृत रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जो न केवल उनके द्वारा विषयों में प्राप्त अंकों के बारे में बल्कि उनके कौशल और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी सूचित करेगा।
- ग्रेडेड ऑटोनॉमी के तहत, हमारे देश में 45,000 से अधिक संबद्ध कॉलेजों को उनकी मान्यता की स्थिति के आधार पर अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी।
- कानूनी और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर, सभी उच्च शिक्षा संस्थान एक ही नियामक द्वारा शासित होंगे।
- बोर्ड परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी: वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक, परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जा सकती है। यह कदम बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करेगा और सीखने और ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देगा।
- कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी।
नई शिक्षा नीति में और भी कई बदलाव किए गए हैं। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया है। पहले के शैक्षिक परिवर्तन वर्ष 1986 में हुए थे।
