लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने, छात्रों, कुशल श्रमिकों, व्यवसायियों और युवा पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ावा देने और दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 नवंबर, 2023 को विदेश मंत्री द्वारा भारत की ओर से डॉ. एस. जयशंकर और इटली की ओर से विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री, श्री एंटोनियो ताज़ानी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
आज, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य की सरकार और इतालवी गणराज्य की सरकार के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है।
यह समझौता वर्तमान इतालवी वीज़ा व्यवस्था को लॉक करता है जिसमें अध्ययन के बाद के अवसरों, इंटर्नशिप, पेशेवर प्रशिक्षण के लिए तंत्र शामिल हैं जो फ्लो डिक्री के तहत मौजूदा श्रम गतिशीलता मार्गों के तहत भारत के लिए लाभ का आश्वासन देते हैं।
कुछ प्रमुख प्रावधान नीचे सूचीबद्ध हैं:
- इटली में शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रारंभिक व्यावसायिक अनुभव हासिल करने के इच्छुक भारतीय छात्रों को 12 महीने तक के लिए इटली में अस्थायी निवास की अनुमति दी जा सकती है।
- इतालवी पक्ष के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण, पाठ्येतर इंटर्नशिप और पाठ्यचर्या इंटर्नशिप से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं जो भारतीय छात्रों/प्रशिक्षुओं को इतालवी कौशल/प्रशिक्षण मानकों में अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।
- श्रमिकों के लिए, इतालवी पक्ष ने वर्तमान फ्लो डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए 5000, 6000 और 7000 गैर मौसमी भारतीय श्रमिकों का कोटा आरक्षित किया है (गैर-मौसमी श्रमिकों के लिए कुल आरक्षित कोटा 12000 है)। इसके अतिरिक्त, इतालवी पक्ष ने वर्तमान फ्लो डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए 3000, 4000 और 5000 मौसमी भारतीय श्रमिकों का कोटा आरक्षित किया है (मौसमी श्रमिकों के लिए कुल आरक्षित कोटा 8000 है)।
फ्लो डिक्री के तहत, इतालवी पक्ष ने 2023-2025 तक मौसमी और गैर-मौसमी दोनों श्रमिकों के लिए वृद्धिशील आरक्षित कोटा की पेशकश की है। समझौते के माध्यम से अनियमित प्रवासन के खिलाफ लड़ाई में दोनों पक्षों के बीच सहयोग को भी औपचारिक रूप दिया गया है।
यह समझौता दो अधिसूचनाओं में से अंतिम की प्राप्ति की तारीख के बाद दूसरे महीने के पहले दिन से लागू होगा, जिसके द्वारा पार्टियां एक-दूसरे को इसके लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में सूचित करेंगी और बनी रहेंगी। 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू।
यह समझौता JWG के माध्यम से इसकी निगरानी के लिए एक औपचारिक तंत्र प्रदान करता है जो समय-समय पर, सुविधाजनक रूप में आभासी या भौतिक मोड में बैठक करेगा और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। JWG प्रासंगिक जानकारी साझा करेगा, समझौते के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करेगा और आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सभी उचित प्रस्तावों पर चर्चा करेगा।
