अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने रविवार सुबह बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम परिसर में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने नगर परिषद चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए और जन समस्याओं को सुना।
सांसद कुमारी सैलजा का नया कार्यालय
सांसद कुमारी सैलजा को यह कार्यालय सरकारी स्तर पर उपलब्ध करवाया गया है। इसमें हर कार्यदिवस पर उनके प्रतिनिधि के रूप में एक सरकारी कर्मचारी मौजूद रहेगा। आम जनता अपनी कोई भी समस्या लिखित रूप में कार्यालय में जमा कर सकती है, जिसके समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाएंगे।
कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख नेता
कार्यालय के उद्घाटन समारोह में कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनमें कालांवाली के विधायक शीशपाल केहरवाला, जयपाल सिंह लाली (रतिया), राजेश चाडीवाल, प्रवीन बागला, अधिवक्ता संदीप नेहरा, राजकुमार शर्मा (राजू शर्मा), प्रो. आरसी लिंबा, सहीराम सहारण, विजय शर्मा, फकीरचंद, बलदेव सिंह लंगेवाला आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
नगर परिषद चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश
इस अवसर पर सांसद कुमारी सैलजा ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। कुछ पदाधिकारियों ने स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। कुमारी सैलजा ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि अब जब कार्यालय खुल चुका है, तो इसे पूर्ण रूप से सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति किसी समस्या को लेकर आए, उसका प्रशासनिक स्तर पर समाधान करवाया जाए।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें।
पार्टी की मजबूती के लिए किया गया आह्वान
कार्यक्रम के दौरान सांसद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती के लिए मिलकर काम करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए कार्यकर्ता अपनी पूरी क्षमता के साथ जुटें और जनता के बीच पार्टी की विचारधारा को व्यापक रूप से फैलाएं।
जनसमस्याओं के समाधान पर जोर
कार्यक्रम के अंत में सांसद ने जनता से संवाद करते हुए कहा कि यह कार्यालय नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आम जनता को अपनी समस्याओं को कार्यालय में दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि प्रशासनिक स्तर पर उनका समाधान किया जा सके।
