हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की युवा उन्मुख सोच और विकासशील परिकल्पना के तहत राज्य सरकार ने युवाओं को अधिकतम रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। सरकार अब राज्य के आईटीआई पाठ्यक्रमों को अपडेट कर रही है ताकि उन्हें उद्योग-केंद्रित और आधुनिक तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।
इस संदर्भ में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें दिसंबर 2024 में आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में तय किए गए बिंदुओं पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. मिश्रा ने बताया कि नए आईटीआई पाठ्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सॉफ्ट स्किल्स और उद्योग-केंद्रित मॉड्यूल्स को शामिल किया जाएगा। इससे प्रशिक्षुयुवाओं को आधुनिक उद्योगों की बदलती मांग के अनुरूप तैयार किया जा सकेगा। बैठक में डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आईटीआई स्नातकों के बीते वर्षों के प्लेसमेंट डेटा को संकलित कर उसका विश्लेषण करें। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण और रोजगार के बीच के अंतर को पहचानना है ताकि भविष्य में अधिक लक्षित और प्रभावी प्लेसमेंट रणनीति तैयार की
जा सके।
ियल टाइम डाटा एक्सेस और समर्पित पोर्टल की योजना :
युवाओं और उद्योगों के बीच प्रतिभा मिलान को बेहतर और तेज बनाने के लिए डॉ. मिश्रा ने एक समर्पित पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए। यह पोर्टल उद्योग-विशिष्ट कुशल कार्यबल डेटा तक रियल टाइम पहुंच प्रदान करेगा, औद्योगिक भर्ती को सुव्यवस्थित करेगा और हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा।
प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सम्मेलन :
आईटीआई प्रशिक्षकों की क्षमता वृद्धि पर जोर देते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि जल्द ही एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में संकाय सदस्यों को नवीनतम औद्योगिक नवाचारों, तकनीकों और उपकरणों की जानकारी दी जाएगी ताकि वे छात्रों को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दे सकें।
सरल और सिंगल विंडोपोर्टल का एकीकरण
उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्होंने हरियाणा के सिंगल विंडो पोर्टल को ‘सरल’ पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए। इससे नव उद्यमियों को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी व सहज बनेंगी।
आईटी हब, सेवा क्लस्टर और लॉजिस्टिक्स नीति पर जोर :
डॉ. मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार हरियाणा में आईटी हब और सेवा क्लस्टर स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसे मजबूत सामाजिक बुनियादी ढांचे का समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार जल्द ही राज्य लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति अधिसूचित करेगी, जो एक व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना का आधार बनेगी। इसका उद्देश्य औद्योगिक कार्यक्षमता में वृद्धि और राज्य
के आर्थिक विकास को नई दिशा देना है।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी
इस अहम बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री यश गर्ग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
निष्कर्षतः, हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य के युवाओं को रोजगारोन्मुख और भविष्य उन्मुख बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इससे न केवल कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर एक कुशल कार्यबल हब के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।
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