कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम से जुड़े मामलों की समीक्षा की

हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को लघु सचिवालय हिसार स्थित सभागार में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की अनुपालना को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि एससी/एसटी एक्ट के तहत लंबित व अनट्रेस मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु विशेष टीम का गठन किया जाए। उन्होंने उपायुक्त अनीश यादव की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि वे एक सक्षम और सक्रिय अधिकारी हैं। कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि किसी नशा मुक्ति केंद्र को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाए तथा जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। बैठक में बताया गया कि एक फरवरी से 30 अप्रैल तक 46 पीड़ितों को एससी/एसटी एक्ट के तहत आर्थिक सहायता दी गई है। लोक अभियोजकों को निर्देशित किया गया कि वे अदालत में चालान प्रस्तुत करते समय सभी आवश्यक तथ्यों और जानकारी का उल्लेख करें। कैबिनेट मंत्री को पिछले 10 वर्षों में पीड़ितों को दी गई आर्थिक सहायता, पिछले तीन वर्षों में विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों की स्थिति रिपोर्ट तथा डीएसपी स्तर के अधिकारियों द्वारा मामलों की जांच रिपोर्ट से भी अवगत करवाया गया। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि बेदखली या सेवाओं में आरक्षण जैसे मामलों में कोर्ट में पैरवी हेतु 22 हजार रुपये की सहायता मिलती है, परंतु पिछले तीन वर्षों में इस योजना के तहत कोई लाभार्थी नहीं रहा। उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को इस योजना का व्यापक प्रचारप्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय शगुन योजना के तहत वर्ष 2024- 25 में 254 नवविवाहित जोड़ों को 6 करोड़ 35 लाख रुपये की सहायता दी गई है। इसके अलावा, एससी कल्याण हेतु अभिनव कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 6 पंचायतों को 3 लाख रुपये व 2024-25 में एक पंचायत को 50 हजार रुपये की राशि वितरित की गई। स्कूल व कॉलेज स्तर पर अस्पृश्यता निवारण हेतु सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।