हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन, चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता एवं नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक डॉ. सुरेंद्र कुमार बागडे, आईएएस और अन्य अधिकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी व डिजिटल नवाचारों पर संवाद करते हुए।
भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) के छह सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल
ने आज हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का दौरा किया। आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनसीजीजी के महानिदेशक डॉ. सुरेंद्र कुमार बागड़े, आईएएस ने किया। दौरे का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य में राइट टू सर्विस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के तहत किए जा रहे नवाचारों को समझना और अन्य राज्यों के लिए
सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदानप्रदान करना रहा। मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल को आयोग की कार्यप्रणाली, कानूनी ढांचे और शिकायत निवारण तंत्र की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्सजैसे ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, आरटीएस डैशबोर्ड और सेवा प्रदाय में विफल रहने पर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था का भी परिचय कराया। साथ ही, ऑटो अपील की व्यवस्था की जानकारी दी, जिससे नागरिकों को स्वतः न्याय मिल सके। श्री गुप्ता ने यह भी बताया कि भविष्य में और अधिक सेवाओं को आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल कर ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को समयबद्ध सेवाएं देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के अधिकारियों के बीच सेवा वितरण प्रणाली को पारदर्शी, प्रभावी और नागरिकोन्मुख बनाने को लेकर सार्थक विमर्श हुआ। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के अधिकारियों ने हरियाणा में राइट टू सर्विस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन की प्रशंसा करते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बताया। उन्होंने आयोग की डिजिटल पहलों और नवाचारों को नागरिक अधिकारों की सुरक्षा तथा सुशासन की दिशा में अहम कदम माना। अंत में, मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि इस तरह की आपसी सहभागिता से देशभर में राइट टू सर्विस अधिनियम की प्रभावशीलता और अधिक सुदृढ़ होगी।
