राज्य में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में आयोजित विश्व उद्यमिता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा को देश का नंबर-वन स्टार्टअप हब बनाया जाए और राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या को तीन गुना किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हरियाणा में 9,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप सक्रिय हैं और इनमें लगभग 45 प्रतिशत महिलाएँ अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारी बेटियों के बढ़ते सशक्तिकरण का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एबीआईसी, सीसीएसएचएयू, हिसार के 22 स्टार्टअप्स को 1.14 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि का चेक प्रदान किया।
आम जनता और छोटे कारोबारियों को फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में कहा कि नया सिस्टम आम लोगों, किसानों, मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगा। इससे जीएसटी ज्यादा पारदर्शी और ग्रोथ-फ्रेंडली बनेगा।
स्कूल-कॉलेजों में होंगे स्टार्टअप स्लोगन प्रतियोगिता व स्वदेशी मेले
सीएम सैनी ने घोषणा की कि सभी स्कूलों और कॉलेजों में स्टार्टअप आइडिया स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें विजेताओं को जिला और राज्य स्तर पर कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। साथ ही, “वोकल फॉर लोकल” पहल को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में स्वदेशी मेले लगाए जाएँगे। उन्होंने कहा कि सरकार निजी निवेशकों को “फंड ऑफ फंड” बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे स्थानीय स्टार्टअप्स में निवेश बढ़ेगा और राज्य नवाचार का केंद्र बनेगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 वर्ष के अंत तक लागू होगी
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को इस वर्ष के अंत तक हरियाणा में लागू कर दिया जाएगा। यह नीति छात्रों को कौशल-आधारित और तकनीकी शिक्षा के साथ अपने करियर को लचीले ढंग से चुनने का अवसर देगी।
युवाओं के लिए इंटर्नशिप, कौशल प्रतियोगिताएँ और वित्तीय सहायता
युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं की घोषणा की।
- हर जिले में पीपीपी मॉडल पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे।
- हर साल जिला और राज्य स्तर पर कौशल प्रतियोगिताएँ होंगी।
- 2,000 स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को उद्योगों में इंटर्नशिप मिलेगी और 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा।
- विश्व कौशल ओलंपिक में पदक जीतने वालों को 10 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार मिलेगा।
- उद्यम शुरू करने वालों को 10 लाख रुपये तक अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- जो उद्यमिता नहीं अपनाएँगे उन्हें स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक में कौशल प्रशिक्षक के रूप में नौकरी दी जाएगी।
